Banking Laws

कर्जा सूचना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी ऐन, २०७३ (Credit Information and Data Related Act, 2073), but the answer repeatedly cites the बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (Bank and Financial Institutions Act, 2073) and attributes provisions to it. The Credit Information Act, 2073 primarily governs the कर्जा सूचना केन्द्र (Credit Information Center) and the rights/duties of its members (banks and financial institutions) in obtaining and sharing credit information; it does not itself grant banks powers such as “धितो लिलाम” or “कानुनी कारबाहीमार्फत कर्जा असुली” — those arise under the BFIA and other laws. Also, the specific section numbers cited (दफा ८, दफा १०) do not correspond to the authorities described in the Credit Information Act, 2073.

Corrected answer:

कर्जा सूचना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जासँग जोडिएका जोखिमहरू सम्बन्धमा प्राप्त मुख्य अधिकारहरू:

१. कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार — ऐनले स्थापना गरेको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीहरूको कर्जा इतिहास, बक्यौता, धितो, जमानत तथा भुक्तानी व्यवहार सम्बन्धी सूचना केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले कर्जा जोखिम मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

२. ऋणीको सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गर्ने/पठाउने अधिकार — सदस्य संस्थाले आफ्ना ऋणीहरूको कर्जा सम्बन्धी सूचना निर्धारित ढाँचामा कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउन तथा अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीको जोखिम नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउँछ।

३. कर्जा माग गर्दा ऋणीबाट आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क माग्ने अधिकार — कर्जा प्रदान गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, धितो तथा जमानत सम्बन्धी सूचना माग गरी कर्जा जोखिम निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

४. कर्जा सूचना केन्द्रसँग परामर्श तथा जोखिम सूचना आदानप्रदान गर्ने अधिकार — सदस्य संस्थाहरूले आपसी सहमति तथा ऐनको व्यवस्था बमोजिम ऋणीको कर्जा सूचना आदानप्रदान गरी सामूहिक रूपमा कर्जा जोखिम पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न सक्नेछन्।

५. कालोसूची सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने तथा सिफारिस गर्ने अधिकार — ऐन तथा प्रचलित नियमावली बमोजिम नियमित भुक्तानी नगर्ने, सम्पर्कविहीन वा असुलीमा अवरोध गर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने र केन्द्रको कालोसूची सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सदस्य संस्थालाई हुनेछ।

६. गोपनीयता कायम राख्ने दायित्वसहित सूचना उपयोग गर्ने अधिकार — प्राप्त कर्जा सूचनालाई ऐनले तोकेको प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्ने अधिकार हुन्छ; अन्यथा गोपनीयता भङ्ग हुनेछ।

नोट: धितो लिलाम, जमानतदारबाट असुली, कानुनी कारबाही जस्ता कर्जा असुलीका अधिकार मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सम्बन्धित नियमावलीबाट प्राप्त हुन्छन्, कर्जा सूचना ऐनबाट होइन। कर्जा सूचना ऐनको मुख्य भूमिका कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता, सूचना सङ्कलन, अद्यावधिक, आदानप्रदान तथा कालोसूची व्यवस्थापनमा सीमित छ।

धारणा: क्रिप्टो करेन्सी नियमनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२(क) र ३२ बमोजिम जारी गरेको सूचना (२०७८ भदौ २४) ले क्रिप्टो करेन्सीको खनिज, परिमार्जन, कारोबार तथा प्रयोगलाई कानुनविपरीत घोषित गरेको छ। तर यो सूचना मात्र क्रिप्टो करेन्सीलाई पूर्ण रूपमा अपराधीकरण (criminalize) गर्न पर्याप्त छैन, किनभने:

१. कानुनी आधारको सीमा — उक्त ऐन विदेशी मुद्रा र विनिमय कारोबार नियमनमा केन्द्रित छ; क्रिप्टो करेन्सी विदेशी मुद्रा होइन। त्यसैले यसलाई विदेशी विनिमयको परिभाषाभित्र पार्नु कानुनी व्याख्याको दृष्टिले कमजोर छ।

२. दण्ड–सजायको अस्पष्टता — सूचनाले कारबाहीको आधार त दिन्छ, तर क्रिप्टो खनिज, वालेट सञ्चालन, एक्सचेन्ज र P2P कारोबारजस्ता विशिष्ट कार्यका लागि स्पष्ट दण्ड, जफत र अधिकारक्षेत्र तोकिएको छैन।

३. अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य — भारत, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता देशहरूले क्रिप्टोलाई कर, AML/CFT र विनिमय नियमनको दायरामा ल्याएका छन्; पूर्ण निषेध मात्र दिगो समाधान हुँदैन।

४. जोखिम व्यवस्थापन — क्रिप्टोबाट हुने मनी लाउन्डरिङ, आतंकवादी वित्तीयकरण, कर छली, विदेशी मुद्रा पलायन र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न डिजिटल सम्पत्ति ऐन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) र ब्लकचेन नियमनको छुट्टै कानुनी संरचना चाहिन्छ।

निष्कर्ष: विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गतको सूचना तत्कालीन नियन्त्रणको अस्थायी उपाय मात्र हो। क्रिप्टो करेन्सीलाई वैधानिक वा पूर्ण रूपमा अपराधीकरण गर्न संसदबाट छुट्टै कानुन (जस्तै डिजिटल सम्पत्ति तथा क्रिप्टो करेन्सी नियमन ऐन) आवश्यक छ, जसले परिभाषा, अनुमति, कर, AML/CFT अनुपालन र दण्ड–सजाय स्पष्ट गर्नुपर्छ।

बैंकिङ कसुर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन देहायका कानुनी सुधारहरू आवश्यक छन्:

१. विशेषज्ञ अनुसन्धान संयन्त्र: बैंकिङ कसुरजस्तो जटिल, प्राविधिक र आर्थिक प्रकृतिको कसुर अनुसन्धानका लागि लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि र वित्तीय विश्लेषणका विशेषज्ञ सम्मिलित विशेष अनुसन्धान टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

२. अनुसन्धान अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट: नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरी र अभियोजन निकायबीच अनुसन्धान अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट हुँदा समन्वय अभाव देखिन्छ। एकल निकाय वा स्पष्ट संयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

३. साक्ष्य संकलन र डिजिटल साक्ष्यको मान्यता: इलेक्ट्रोनिक लेनदेन, इमेल, सर्भर लगलगायत डिजिटल साक्ष्यलाई प्रमाणका रूपमा मान्यता दिने र सुरक्षित संकलनको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।

४. सम्पत्ति रोक्का तथा जफतको सरलीकरण: कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति छिटो पहिचान, रोक्का र जफत गर्न सकिने प्रभावकारी कानुनी प्रक्रिया आवश्यक।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहकार्य दायित्व: ग्राहकको गोपनीयता कायम राख्दै अनुसन्धानमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने।

६. सजाय र जरिवानाको कठोरता: कसुरको गम्भीरताअनुसार कडा सजाय, बढी जरिवाना र कसुरको पुनरावृत्तिमा थप कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

७. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सम्पत्ति फिर्ता: विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन पारस्परिक कानुनी सहयोग (MLA) र सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धी कानुनी संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने।

८. सूचना दिनेलाई संरक्षण (Whistleblower Protection): कसुरको सूचना दिने कर्मचारी वा व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने र संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।

यसरी अनुसन्धान संयन्त्र, साक्ष्य, सम्पत्ति र सजायसम्बन्धी कानुनी सुधारबाट बैंकिङ कसुर अनुसन्धान प्रक्रिया बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।