Chapter 1
Constitutional Framework and Governance
Lok Sewa Aayog (Public Service Commission) past exam questions
Past questions and answers
2 questions set from this chapter. Most repeated first.
- 2083 · 2nd Paper · 10 marks
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनीमा गठन हुने लेखा समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्याख्या गर्नुहोस् ।
(How is Audit Committee in the company constituted as per the provision of Companies Act, 2063? Also, discuss the functions, duties and powers of the Audit Committee.)
Answer
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार लेखा समिति (Audit Committee)
१. परिचय लेखा समिति सञ्चालक समितिले गठन गर्ने उप-समिति हो, जसले कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण प्रक्रियामा स्वतन्त्र निगरानी राखी सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्छ। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६४ ले गठनसम्बन्धी र दफा १६५ ले काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
२. गठन सम्बन्धी व्यवस्था
- को गर्ने: ऐनमा तोकिएको सार्वजनिक कम्पनीले (निर्धारित आकारका कम्पनीले) लेखा समिति गठन गर्नुपर्छ।
- सदस्य संख्या: कम्तीमा तीन जना सदस्य रहने।
- सदस्यको योग्यता: सदस्यहरू सञ्चालकमध्येबाट छानिने र कम्पनीको दैनिक व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न नरहेका सञ्चालक हुनुपर्ने; कार्यकारी भूमिकामा रहेका सञ्चालक सदस्य हुन नपाउने।
- संयोजक: दैनिक व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेका सञ्चालकमध्ये संयोजक तोक्नुपर्ने; स्वतन्त्र सञ्चालक भएमा संयोजक उनै हुनुपर्ने।
- विशेषज्ञता: कम्तीमा एक सदस्य लेखा वा वित्तीय क्षेत्रको ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्ने।
- बैठक: समितिको बैठक नियमित (कम्तीमा तीन महिनाको अन्तरमा) बस्ने र निर्णयको अभिलेख राख्नुपर्ने।
३. काम, कर्तव्य र अधिकार
- वित्तीय विवरण पुनरावलोकन: वार्षिक तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरण, लेखा नीति र लेखाको शुद्धता जाँच गरी सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने।
- लेखापरीक्षकको सिफारिस: लेखापरीक्षक नियुक्ति, पारिश्रमिक निर्धारण र हटाउने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने।
- लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको समीक्षा: बाह्य र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत र त्रुटि सुधारको अनुगमन गर्ने।
- आन्तरिक नियन्त्रण: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरी सुधारका उपाय सुझाउने।
- अनुपालन: प्रचलित कानुन, नियामक निर्देशन र कम्पनीका नीतिको पालना भए–नभएको निगरानी गर्ने।
- अधिकार: आवश्यक कागजात, अभिलेख र सूचना माग्न, व्यवस्थापन र कर्मचारीसँग छलफल गर्न तथा आवश्यक परे विशेषज्ञ राय लिन पाउने।
४. महत्त्व लेखा समितिले व्यवस्थापनमाथि स्वतन्त्र निगरानी राखी वित्तीय अनियमितता रोक्छ, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँछ र कम्पनीलाई सुशासनयुक्त बनाउँछ।
५. निष्कर्ष कम्पनी ऐन, २०६३ ले लेखा समितिलाई सञ्चालकहरूकै स्वतन्त्र उप-समितिका रूपमा व्यवस्था गरी वित्तीय पारदर्शिता, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
Answer checked by Claude Sonnet · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 2nd Paper · 10 marks
सूचक संस्था भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा उल्लेखित सूचक संस्थाको जिम्मेवारीबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
(What is an indicative institution? Discuss the responsibilities of an indicative institution mentioned in the Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2064.)
Answer
सूचक संस्था (Indicative Institution)
सूचक संस्था भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित कानुन बमोजिम स्थापित निकायबाट सूचक (Indicative) को रूपमा तोकिएका संस्था वा पेशा, व्यवसाय वा कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई बुझिन्छ। सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका तर वित्तीय कारोबारसँग प्रत्यक्ष जोडिने संस्था तथा पेशेवरहरू (जस्तै: सहकारी संस्था, बीमा कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी, सेयर दलाल, लेखापरीक्षक, कानुन व्यवसायी, क्यासिनो, घरजग्गा व्यवसायी, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी आदि) सूचक संस्थाको दायरामा पर्दछन्। यी संस्थाले गरेका शंकास्पद कारोबारको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा उल्लेखित सूचक संस्थाका जिम्मेवारी
ऐनको दफा ३(ख) बमोजिम सूचक संस्था तोकिन्छन् र दफा ९, १०, ११ तथा १२ मा तिनका जिम्मेवारी उल्लेख गरिएका छन्। मुख्य जिम्मेवारीहरू देहाय बमोजिम छन्:
१. ग्राहक पहिचान (Know Your Customer – KYC):
- कारोबार गर्नुअघि ग्राहकको पूरा नाम, ठेगाना, नागरिकता/परिचयपत्र नम्बर, पेशा, आयस्रोत आदि विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
- नाममा रहेको खाता, नक्कली नाम वा बेनामी खाताबाट कारोबार हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- जोखिमको आधारमा ग्राहकको वर्गीकरण (उच्च, मध्यम, न्यून जोखिम) गरी थप सतर्कता अपनाउनुपर्छ।
२. शंकास्पद कारोबारको पहिचान र जानकारी (Suspicious Transaction Reporting):
- अस्वाभाविक, जटिल वा उद्देश्यविहीन देखिने कारोबार पहिचान गरी तत्काल वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) लाई जानकारी गराउनुपर्छ।
- ठूला रकमका कारोबार (Threshold Transaction) तोकिएको सीमाभन्दा माथिको भएमा अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ।
- शंकास्पद कारोबारको जानकारी गोप्य राख्नुपर्छ।
३. अभिलेख व्यवस्थापन (Record Keeping):
- ग्राहक परिचय तथा कारोबारसम्बन्धी अभिलेख कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ।
- निरीक्षण तथा अनुसन्धानको समयमा सम्बन्धित निकायलाई अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्छ।
४. आन्तरिक नियन्त्रण तथा तालिम:
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।
- कर्मचारीहरूलाई नियमित तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
- शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने जिम्मेवार अधिकारी (Compliance Officer) तोक्नुपर्छ।
५. सहयोग तथा जवाफदेहिता:
- FIU तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट मागिएको जानकारी तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ।
- ऐन तथा नियमावलीको पालना नगरेमा जरिवाना तथा अन्य कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ।
निष्कर्ष: यसरी सूचक संस्थाहरू वित्तीय प्रणालीमा हुने अवैध कारोबारको प्रथम पहिचानकर्ता हुन्। तिनले ग्राहक पहिचान, शंकास्पद कारोबारको जानकारी, अभिलेख संरक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रणमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन्।
Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
Questions from ADBL Senior Branch Officer Seventh (Sr. Branch Officer, 7th Administration · 2nd Paper · 2083). Answers are written for this site; check them against your class notes.