Skip to main content

Chapter 4

Money, Banking, and Financial Institutions

Lok Sewa Aayog (Public Service Commission) past exam questions

Past questions and answers

7 questions set from this chapter. Most repeated first.

  • 2083 · 2nd Paper · 5 marks

BASEL Core Principles मा के नेपालले अवलम्बन गरेको छ ? वर्णन गर्नुहोस् । (How do BASEL Core Principles help in the management of a bank? Explain.)

Answer

BASEL Core Principles र नेपालको अवलम्बन

BASEL Core Principles का मुख्य सिद्धान्तहरू

BASEL Committee on Banking Supervision ले बैंकिङ नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि २९ वटा Core Principles (BCPs) तय गरेको छ, जसलाई मुख्यतः दुई भागमा विभाजन गरिएको छ:

क) Supervisory Principles (१–१३): प्रभावकारी बैंकिङ सुपरिवेक्षणका पूर्वशर्त तथा सुपरिवेक्षकीय अधिकार, जस्तै—जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु, स्वतन्त्रता, कानुनी संरचना, सुपरिवेक्षकीय स्रोत, जोखिम व्यवस्थापन, समेकित सुपरिवेक्षण आदि।

ख) Prudential Regulation & Supervision (१४–२९): पुँजी पर्याप्तता, तरलता, ऋण जोखिम, एकाग्रता जोखिम, सम्बन्धित पक्ष कारोबार, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय विवरणको पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण आदि।

नेपालले अवलम्बन गरेका BASEL Core Principles

नेपाल राष्ट्र बैंकले BASEL Core Principles लाई आफ्नो नियमनकारी ढाँचामा यसरी अवलम्बन गरेको छ:

१. पुँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy): BASEL III अनुरूप न्यूनतम पुँजी कोष ११% (Core Capital ८.५% सहित) कायम गरी Capital Conservation Buffer तथा Countercyclical Buffer लागू गरिएको।

२. जोखिम व्यवस्थापन (Risk Management): क्रेडिट जोखिम, बजार जोखिम र परिचालन जोखिमका लागि Risk Weighted Assets गणना गर्ने व्यवस्था।

३. सुपरिवेक्षकीय समीक्षा (Supervisory Review): निरीक्षण, सुपरिवेक्षकीय मूल्याङ्कन प्रणाली (SEP) र सुधारात्मक कारबाही (Prompt Corrective Action)।

४. पारदर्शिता तथा बजार अनुशासन (Market Discipline): वित्तीय विवरण प्रकाशन, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।

५. सम्बन्धित पक्ष कारोबार (Related Party Transactions): निर्देशनद्वारा सीमा तोकी नियन्त्रण।

६. मनी लाउन्डरिङ तथा आतंकवादी वित्तीय व्यवस्थापन: KYC, AML/CFT निर्देशन लागू।

७. आन्तरिक नियन्त्रण तथा सुशासन (Corporate Governance): संचालक समितिको भूमिका, आन्तरिक लेखापरीक्षण र Compliance विभाग।

बैंक व्यवस्थापनमा BASEL Core Principles को भूमिका

१. वित्तीय स्थिरता: पुँजी तथा तरलता पर्याप्त राखी बैंकलाई संकट सहन सक्षम बनाउँछ। २. जोखिम नियन्त्रण: जोखिम पहिचान, मापन र व्यवस्थापन गरी नोक्सानी न्यूनीकरण। ३. निक्षेपकर्ताको संरक्षण: निक्षेप सुरक्षित राखी जनविश्वास कायम। ४. सुशासन तथा जवाफदेहिता: व्यवस्थापन जवाफदेह बनी पारदर्शी कारोबार। ५. वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व: प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गरी समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ। ६. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता: विश्व बैंकिङ मापदण्ड अनुरूप भई विदेशी लगानी तथा सम्बन्ध विस्तार।

निष्कर्ष: नेपाल राष्ट्र बैंकले BASEL Core Principles लाई निर्देशन, परिपत्र तथा सुपरिवेक्षकीय अभ्यासमार्फत अवलम्बन गरी बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ, पारदर्शी र जोखिम सहनशील बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026

Test yourself · 2 MCQs

Loading…

  • 2083 · 2nd Paper · 10 marks

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्पोरेट सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा तर्कसंगत व्याख्या गर्नुहोस् । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्पोरेट सुशासन प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रीय बैंकको भूमिका के हुनुपर्छ ? चर्चा गर्नुहोस् । (Critically examine the present status of corporate governance in banking sector of Nepal. What should be the role of the central bank in promoting the corporate governance in the banking sector in Nepal? Discuss.)

Answer

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्पोरेट सुशासनको अवस्था र केन्द्रीय बैंकको भूमिका

१. परिचय

कर्पोरेट सुशासन भन्नाले कम्पनीको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति, सेयरधनी तथा सरोकारवालाहरूबीचको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता गर्ने संस्थागत तथा नैतिक अभ्यासहरूको समग्रतालाई जनाउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेपकर्ताको पैसा र सार्वजनिक विश्वासमा आधारित भएकाले यसमा सुशासनको महत्त्व अन्य क्षेत्रभन्दा बढी हुन्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी विभिन्न निर्देशनहरूले कर्पोरेट सुशासनको संरचना निर्धारण गरेका छन्।

२. नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्पोरेट सुशासनको वर्तमान अवस्था

(क) सकारात्मक पक्ष

१. संस्थागत तथा कानुनी संरचना: बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ ले सञ्चालक समितिको आकार, स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था, सञ्चालकको योग्यता तथा कार्यकाल निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेको छ।

२. स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था: सूचीकृत बैंकहरूमा कम्तीमा दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्नुपर्ने व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्रता र सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्याएको छ।

३. लेखापरीक्षण तथा वित्तीय प्रकटीकरण: वार्षिक लेखापरीक्षण, त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन तथा नियामकीय प्रतिवेदन बुझाउने प्रणालीले पारदर्शिता बढाएको छ।

४. जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण: बैंकहरूमा जोखिम व्यवस्थापन समिति, लेखा परीक्षण समिति तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण महाशाखाको स्थापनाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउँदै लगेको छ।

५. बैंकिङ पहुँच तथा डिजिटलीकरण: वित्तीय पहुँच विस्तार र डिजिटल बैंकिङको विकासले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएको छ।

(ख) समस्या तथा सीमितता

१. सञ्चालकहरूको राजनीतिक तथा व्यापारिक संलग्नता: धेरै बैंकहरूमा सञ्चालक पद राजनीतिक पहुँच, व्यापारिक स्वार्थ तथा समूहगत हितका लागि प्रयोग हुने प्रवृत्ति विद्यमान छ। यसले स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ।

२. स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest): सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण प्रवाह गर्ने, सम्बद्ध पक्ष कारोबारमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।

३. कमजोर आन्तरिक सुशासन संस्कृति: धेरै बैंकहरूमा सुशासनलाई औपचारिकता मात्र मानिन्छ; नैतिक मूल्यमान्यता, व्यावसायिक आचरण तथा जवाफदेहिताको संस्कृति पर्याप्त विकसित भएको छैन।

४. नियामकीय कारबाहीको सीमित प्रभाव: राष्ट्र बैंकले कारबाही गरे पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ठूला बैंकहरूमा वित्तीय अनुशासनहीनता देखिने गरेको छ।

५. सूचना प्रविधि तथा साइबर जोखिम: डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता तथा प्रणालीगत जोखिमको व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ।

६. साना तथा मझौला बैंकहरूको कमजोर क्षमता: पुँजी, जनशक्ति तथा प्रविधिको अभावले साना बैंकहरूमा सुशासन प्रणाली कमजोर रहेको छ।

७. सेयरधनी सचेतनाको अभाव: साना सेयरधनीहरू संस्थागत सुशासनप्रति सचेत र संगठित नभएकाले व्यवस्थापनमाथि प्रभावकारी निगरानी हुन सकेको छैन।

३. बैंकिङ क्षेत्रमा कर्पोरेट सुशासन प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रीय बैंकको भूमिका

केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) नियामक, सुपरिवेक्षक तथा वित्तीय स्थायित्वको संरक्षकका रूपमा कर्पोरेट सुशासन प्रवर्द्धनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ:

१. नियामकीय ढाँचाको सुदृढीकरण: बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन तथा एकीकृत निर्देशनमा सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझै कडा, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ। सञ्चालकको योग्यता, स्वतन्त्रता तथा जवाफदेहिताको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

२. प्रभावकारी सुपरिवेक्षण: जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (Risk-Based Supervision) प्रणालीलाई संस्थागत गरी बैंकहरूको सुशासन अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। स्थलगत तथा टाठो निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

३. कडा कारबाही तथा जवाफदेहिता: सुशासन उल्लंघन गर्ने बैंक तथा सञ्चालकहरूलाई निलम्बन, जरिवाना, पदमुक्ति तथा लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ। राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रही नियामकीय स्वायत्तता कायम राख्नुपर्छ।

४. पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण: वित्तीय विवरण, सम्बद्ध पक्ष कारोबार, जोखिम व्यवस्थापन तथा सुशासन अभ्यासहरूको सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य गराउनुपर्छ। त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

५. स्वतन्त्र सञ्चालक तथा समितिहरूको संस्थागत विकास: स्वतन्त्र सञ्चालकको छनोट, तालिम तथा क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। लेखा परीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति तथा सुशासन समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ।

६. नैतिक तथा व्यावसायिक आचरणको प्रवर्द्धन: बैंकिङ आचरण संहिता, भित्री सूचना कारोबार नियन्त्रण तथा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

७. क्षमता विकास तथा तालिम: बैंकका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरूलाई सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा नैतिक आचरणसम्बन्धी नियमित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

८. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवलम्बन: बासेल समितिका सिद्धान्त, वित्तीय कार्यदल (FATF) का सिफारिस तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा अनुकूलन गरी लागू गर्नुपर्छ।

९. सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सुपरिवेक्षण: डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा तथा प्रणालीगत जोखिमको सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै इकाई तथा क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

१०. सार्वजनिक सचेतना तथा सेयरधनी शिक्षा: सेयरधनीहरूलाई संस्थागत सुशासनप्रति सचेत बनाउन वित्तीय साक्षरता तथा सेयरधनी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

४. निष्कर्ष

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्पोरेट सुशासनको संरचनागत आधार तयार भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कमजोर छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थको द्वन्द्व, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण तथा नियामकीय कारबाहीको सीमित प्रभावले सुशासनलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यस अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वायत्त, सक्षम तथा जवाफदेह नियामकका रूपमा कडा नियमन, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, पारदर्शिता तथा नैतिक आचरणको प्रवर्द्धनमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा सुदृढ कर्पोरेट सुशासन स्थापित गर्नुपर्छ। यसले वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको संरक्षण तथा सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ।

Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026

Test yourself · 2 MCQs

Loading…

  • 2083 · 2nd Paper · 10 marks

नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित जारी गरेका निर्देशनहरू पर्याप्त छन् ? केही पक्षमा जोखिम बढ्न सक्छ ? तपाईंको विचार दिनुहोस् । (Are directives issued by Nepal Rastra Bank relating to digital payment system sufficient for fostering innovation or does it lean too heavily towards risk management? Provide your reasoned views on this.)

Answer

नेपाल राष्ट्र बैंकका डिजिटल भुक्तानी निर्देशनहरू: नवप्रवर्तन र जोखिम व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन

१. परिचय नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैं) ले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन, भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) र भुक्तानी सेवा सञ्चालक (PSD) को इजाजत, पुँजी, सञ्चालन, सुरक्षा तथा ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै आएको छ। यी निर्देशनले वित्तीय स्थायित्व, प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रण र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

२. निर्देशनका मुख्य प्रावधान

  • न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा इजाजतप्राप्त संस्थाबाट मात्र सेवा सञ्चालन
  • KYC, AML/CFT तथा ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने
  • लेनदेन सीमा, दैनिक/मासिक कारोबारको सीमा निर्धारण
  • साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, विपद् पुनःस्थापना (Disaster Recovery) तथा सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण
  • गुनासो सुनुवाइ, विवाद समाधान र ग्राहक संरक्षण कोष
  • QR कोड, मोबाइल वालेट, कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता माध्यमको एकीकृत नियमन

३. निर्देशन पर्याप्त छन् भन्ने पक्ष (सकारात्मक पक्ष) १. वित्तीय स्थायित्व: पुँजी तथा तरलता मापदण्डले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई पुँजीविहीन ‘फ्लाई–बाई–नाइट’ संस्था बन्नबाट रोक्छ। २. उपभोक्ता संरक्षण: KYC, सीमा र गुनासो सुनुवाइले ठगी, पहिचान चोरी र अनधिकृत लेनदेन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। ३. प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण: RTGS, NCHL, connectIPS जस्ता पूर्वाधारको नियमनले भुक्तानी शृंखलामा हुने ‘स्पिलओभर’ जोखिम घटाउँछ। ४. अन्तर्राष्ट्रिय अनुपालन: FATF, BIS मापदण्डसँग मेल खाने निर्देशनले विदेशी लगानी र रेमिट्यान्स प्रवाहलाई विश्वसनीय बनाउँछ। ५. डिजिटल साक्षरता: QR मापदण्ड र एकीकृत भुक्तानी प्रणालीले साना व्यवसायसम्म डिजिटल भुक्तानी पुर्याएको छ।

४. निर्देशन अपर्याप्त छन् भन्ने पक्ष (सीमितता) १. नवप्रवर्तनमा अवरोध: कडा पुँजी र सीमा मापदण्डले FinTech स्टार्टअप, ब्लकचेन, क्रिप्टो–सम्बन्धी प्रयोग र ओपन API मोडेललाई प्रोत्साहन गर्दैन। २. नियामकीय ढिलासुस्ती: नयाँ प्रविधि (AI, QR–आधारित क्रेडिट, BNPL) का लागि छिटो अनुमति दिने ‘स्यान्डबक्स’ नियमनको अभाव। ३. साना संस्थामा बोझ: एउटै मापदण्ड साना सहकारी तथा ग्रामीण PSP का लागि महँगो पर्न सक्छ। ४. साइबर जोखिमको गतिशीलता: निर्देशन कागजमा कडा भए पनि सुपरिवेक्षण क्षमता र प्रविधि अद्यावधिक नहुँदा जोखिम बढ्न सक्छ। ५. डिजिटल विभाजन: ग्रामीण, वृद्ध र अशिक्षित वर्गलाई समेट्ने निर्देशन कमजोर; यसले वित्तीय बहिष्करण बढाउन सक्छ।

५. जोखिम बढ्न सक्ने पक्ष

  • साइबर आक्रमण: डिजिटल निर्भरता बढ्दा hacking, phishing, ransomware को जोखिम।
  • डाटा गोपनीयता: व्यक्तिगत डाटा दुरुपयोग र तेस्रो पक्षलाई बिक्री।
  • एकाधिकार: ठूला PSP ले बजार कब्जा गर्दा प्रतिस्पर्धा घट्ने।
  • सञ्चालन जोखिम: प्रणाली अवरोध, विद्युत्/इन्टरनेट अवरोधले भुक्तानी ठप्प।
  • वित्तीय अपराध: AML/CFT कमजोर भए मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्तीयकरण।
  • उपभोक्ता ठगी: अनधिकृत लेनदेन, फिर्ता नहुने गल्ती।

६. सन्तुलनका लागि सुझाव १. नियामकीय स्यान्डबक्स: नवप्रवर्तनलाई सीमित दायरामा परीक्षण गर्न दिने। २. जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण: सबैलाई एउटै लाठी नहानी जोखिम अनुसार निगरानी। ३. ओपन API र इन्टरअपरेबिलिटी: प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तन बढाउने। ४. डिजिटल साक्षरता अभियान: ग्राहक संरक्षण र समावेशीकरण। ५. साइबर सुरक्षा लगानी: नियमनसँगै प्रविधि र जनशक्ति विकास। ६. नियमित पुनरावलोकन: प्रविधि परिवर्तनसँगै निर्देशन अद्यावधिक।

७. निष्कर्ष नेराबैंका डिजिटल भुक्तानी निर्देशन वित्तीय स्थायित्व र उपभोक्ता संरक्षणका दृष्टिले पर्याप्त छन्; तर नवप्रवर्तन प्रोत्साहनका लागि पर्याप्त छैनन्। निर्देशनको झुकाव जोखिम व्यवस्थापनतर्फ बढी देखिन्छ। त्यसैले जोखिम नियन्त्रण र नवप्रवर्तनलाई सन्तुलित गर्न जोखिम–आधारित नियमन, स्यान्डबक्स, ओपन API र डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ। यसले मात्र दिगो, समावेशी र प्रतिस्पर्धी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।

Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026

Test yourself · 2 MCQs

Loading…

  • 2083 · 2nd Paper · 10 marks

कृषि विकास बैंक लिमिटेडको क्रेडिट रिकभरी म्यानुअलको मुख्य उद्देश्य र यसको सुधार प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे लेख्नुहोस् । (Write the major objectives of the Credit Recovery Manual of Agricultural Development Bank Limited and clarify the necessity of a systematic recovery process for the bank's sustainability.)

Answer

कृषि विकास बैंक लिमिटेडको क्रेडिट रिकभरी म्यानुअल

परिचय

कृषि विकास बैंक लिमिटेड (ADBL) नेपालको एक प्रमुख विकास बैंक हो, जसको स्थापना सन् १९६८ (वि.सं. २०२४) मा भएको थियो। यस बैंकको मुख्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउनु रहेको छ। बैंकले ऋण लगानी गरेपछि त्यसको असुली तथा रिकभरीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन "क्रेडिट रिकभरी म्यानुअल" तयार गरेको छ। यो म्यानुअल बैंकको ऋण असुली सम्बन्धी नीति, प्रक्रिया र कार्यविधिको मार्गदर्शक दस्तावेज हो।

क्रेडिट रिकभरी म्यानुअलका मुख्य उद्देश्यहरू

१. निष्क्रिय कर्जा (NPL) न्यूनीकरण गर्नु

बैंकको मुख्य उद्देश्य निष्क्रिय कर्जाको अनुपातलाई न्यूनतम स्तरमा राख्नु हो। म्यानुअलले समयमै ऋण असुली गरी NPL बढ्नबाट रोक्ने रणनीति निर्धारण गर्दछ।

२. ऋण असुली प्रक्रियालाई एकरूपता र व्यवस्थित बनाउनु

शाखा कार्यालयहरूले विभिन्न तरिकाले ऋण असुली गर्दा अनियमितता देखिन सक्छ। म्यानुअलले सबै शाखाका लागि एउटै मानक प्रक्रिया तोकी एकरूपता कायम गर्दछ।

३. बैंकको तरलता (Liquidity) सुदृढ गर्नु

समयमै ऋण असुली भएमा बैंकसँग पर्याप्त नगद तथा तरल स्रोत उपलब्ध हुन्छ, जसले निक्षेप फिर्ता तथा नयाँ ऋण लगानी गर्न सकिन्छ।

४. जोखिम व्यवस्थापन (Risk Management) लाई सुदृढ बनाउनु

ऋण असुलीको जोखिम पहिचान, वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र म्यानुअलमा समावेश हुन्छ।

५. कानुनी तथा नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित गर्नु

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनको पालना गर्ने व्यवस्था म्यानुअलले गर्दछ।

६. ऋणीको जिम्मेवारी तथा भुक्तानी संस्कृति विकास गर्नु

ऋण लिने व्यक्ति वा संस्थालाई समयमै भुक्तानी गर्ने बानी बसाल्न प्रोत्साहन तथा दबाब दुवै कायम गर्नु म्यानुअलको उद्देश्य हो।

७. असुलीमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्नु

कर्मचारी तथा अधिकारीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पारी पारदर्शी असुली सुनिश्चित गर्नु।

८. सम्पत्ति तथा धितो व्यवस्थापन

धितो सम्पत्तिको मूल्यांकन, संरक्षण तथा आवश्यक परेमा लिलाम बिक्रीको व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारण गर्नु।

९. ग्राहक सम्बन्ध सुधार गर्नु

ऋणीहरूसँग सहकार्यमूलक सम्बन्ध कायम गरी पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको माध्यमबाट असुली गर्नु।

१०. संस्थागत स्थायित्व तथा नाफा सुनिश्चित गर्नु

समयमै असुलीबाट बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ भई दिगो नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ।

व्यवस्थित रिकभरी प्रक्रियाको आवश्यकता

१. वित्तीय स्थायित्वको लागि

ऋण असुली नभएमा बैंकको पुँजी क्षय भई कमजोर हुन्छ। व्यवस्थित प्रक्रियाले बैंकको वित्तीय आधार बलियो बनाउँछ।

२. निक्षेपकर्ताको विश्वास कायम राख्न

निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा सुरक्षित रहेको विश्वास गर्नुपर्छ। असुली प्रक्रिया प्रभावकारी भएमा मात्र यो विश्वास कायम हुन्छ।

३. नियामकीय दबाब तथा जरिवानाबाट बच्न

नेपाल राष्ट्र बैंकले NPL अनुपात निश्चित सीमाभित्र राख्न निर्देशन दिन्छ। व्यवस्थित रिकभरीले जरिवाना तथा कारबाहीबाट बचाउँछ।

४. पुँजीको प्रभावकारी परिचालन

असुली भएको रकम पुनः लगानी गरी बैंकले आय आर्जन गर्न सक्छ।

५. बैंकको साख तथा प्रतिष्ठा

समयमै ऋण असुली गर्ने बैंकको साख उच्च हुन्छ, जसले ग्राहक तथा लगानीकर्ताको भरोसा बढाउँछ।

६. कर्मचारीको जवाफदेहिता

स्पष्ट कार्यविधिले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई भ्रष्टाचार तथा लापरवाही न्यूनीकरण गर्दछ।

७. दिगो विकास तथा विस्तार

सुदृढ रिकभरी प्रणाली भएको बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार तथा नयाँ लगानी गर्न सक्छ।

८. गरिबी न्यूनीकरण तथा कृषि विकास

कृषकहरूलाई पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

कृषि विकास बैंक लिमिटेडको क्रेडिट रिकभरी म्यानुअलले ऋण असुलीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी बनाउँदै बैंकको दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। समयमै ऋण असुली नभएमा बैंकको तरलता, नाफा तथा साखमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। त्यसैले प्रभावकारी रिकभरी प्रक्रिया बैंकको दिगोपनका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो।

Answer checked by Claude Sonnet · Oct 21, 2026

Test yourself · 2 MCQs

Loading…

  • 2083 · 2nd Paper · 5 marks

कृषि विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सुरु गरेका विभिन्न प्रकारका गैर-निक्षेप उत्पादनहरूको वर्णन गर्नुहोस् । (Explain the various types of non-funded products launched by Agricultural Development Bank Limited for its customers with their features.)

Answer

कृषि विकास बैंक लिमिटेड (ADBL) ले निक्षेप (Deposit) बाहेकका ग्राहक-सेवा उत्पादनहरूलाई गैर-निक्षेप उत्पादन (Non-funded Products) अन्तर्गत राख्दछ। यी उत्पादनहरूबाट बैंकले ब्याज आय नभई कमिसन, शुल्क तथा सेवा आय (Fee-based Income) आर्जन गर्दछ। ADBL का प्रमुख गैर-निक्षेप उत्पादनहरू देहायबमोजिम छन्:

१. बैंक जमानत (Bank Guarantee)

  • निर्माण व्यवसायी, ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले बोलपत्र (Bid Bond), कार्यसम्पादन (Performance Bond) तथा अग्रिम भुक्तानी जमानतका रूपमा बैंकबाट जमानत पत्र लिन सक्दछन्।
  • बैंकले ग्राहकको निक्षेप वा सम्पत्ति धितो राखी निश्चित रकमसम्म जमानत जारी गर्दछ र जमानत शुल्क (Guarantee Commission) लिन्छ।

२. प्रतिज्ञापत्र (Letter of Credit – LC)

  • आयात/निर्यात व्यवसायीलाई विदेशी व्यापारमा भुक्तानी सुरक्षा प्रदान गर्ने उत्पादन।
  • Sight LC, Usance LC तथा Back-to-Back LC जस्ता प्रकारमा उपलब्ध; बैंकले LC खोल्ने, परामर्श दिने र कागजात जाँच्ने सेवा दिन्छ।

३. बिल तथा चेक भुक्तानी सेवा (Bill Purchase / Discount)

  • ग्राहकको चेक, ड्राफ्ट वा विनिमय बिल (Bill of Exchange) बैंकले खरिद वा सकार (Discount) गरी तत्काल नगद उपलब्ध गराउँछ।
  • यसबाट बैंकले बट्टा शुल्क (Discount Charge) आर्जन गर्दछ।

४. रेमिट्यान्स तथा विप्रेषण सेवा

  • वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको कमाइ स्वदेश पठाउन रकम स्थानान्तरण सेवा।
  • ADBL ले विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीसँग सम्झौता गरी शाखा सञ्जालमार्फत भुक्तानी गर्दछ।

५. बैंकिङ एजेन्ट तथा शाखारहित बैंकिङ (Branchless Banking)

  • दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा एजेन्टमार्फत निक्षेप सङ्कलन, रकम स्थानान्तरण तथा सरकारी भुक्तानी सेवा।
  • यसले वित्तीय समावेशीकरण (Financial Inclusion) लाई प्रवर्द्धन गर्दछ।

६. सरकारी तथा संस्थागत भुक्तानी सेवा

  • सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, छात्रवृत्ति तथा कर्मचारी तलब वितरण।
  • ADBL सरकारी कोषको सञ्चालक बैंकका रूपमा यस्तो सेवा दिन्छ।

७. विद्युतीय बैंकिङ सेवा (E-banking)

  • ATM, Mobile Banking, Internet Banking, QR Code तथा SMS Banking मार्फत २४सै घण्टा भुक्तानी तथा रकम स्थानान्तरण।
  • यसले ग्राहकलाई सहजता र बैंकलाई सञ्चालन लागत न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछ।

८. डेबिट/क्रेडिट कार्ड तथा POS सेवा

  • ग्राहकको खातासँग आबद्ध डेबिट कार्ड जारी गर्ने तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा POS मेसिन उपलब्ध गराउने।

९. सुरक्षित निक्षेप सन्दूक (Safe Deposit Locker)

  • बहुमूल्य धातु, कागजात तथा गहनाको सुरक्षित भण्डारण सेवा; बैंकले वार्षिक भाडा शुल्क लिन्छ।

१०. परामर्श तथा अन्य सेवा

  • लगानी परामर्श, परियोजना मूल्याङ्कन, बीमा तथा सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी सहयोग।

निष्कर्ष: यी गैर-निक्षेप उत्पादनहरूले बैंकको आय स्रोत विविधीकरण गर्नुका साथै ग्राहक-सन्तुष्टि र वित्तीय पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्।

Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026

Test yourself · 2 MCQs

Loading…

  • 2083 · 2nd Paper · 10 marks

निष्क्रिय कर्जा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका मुख्य आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरू के हुन् ? निष्क्रिय कर्जा घटाउन के गर्नुपर्छ ? (What is non-performing loan? Discuss the major internal and external factors that lead to the rise of non-performing loans in the banking sector and recommend effective measures for their reduction.)

Answer

निष्क्रिय कर्जा (Non-Performing Loan – NPL)

परिचय: निष्क्रिय कर्जा भन्नाले त्यस्तो कर्जा बुझिन्छ, जसको साँवा तथा ब्याज निर्धारित समयभित्र असुल नभएको वा ऋणीले मूल किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्गीकरण अनुसार कर्जालाई Pass, Watchlist, Substandard, Doubtful र Bad Debt गरी पाँच समूहमा वर्गीकृत गरिन्छ। जसमध्ये Substandard, Doubtful र Bad Debt लाई निष्क्रिय कर्जा (NPL) मानिन्छ। सामान्यतया ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म साँवा–ब्याज भुक्तानी नभएको कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा मानिन्छ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका मुख्य कारणहरू

(क) आन्तरिक कारण (Internal Factors)

१. कमजोर कर्जा मूल्यांकन तथा विश्लेषण: ऋणीको भुक्तानी क्षमता, धितोको मूल्यांकन र नगद प्रवाहको गहिरो अध्ययन नगरी कर्जा स्वीकृत गर्दा NPL बढ्छ।

२. कमजोर कर्जा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण: कर्जा प्रवाहपछि नियमित अनुगमन, फिल्ड भ्रमण र पुनर्तालुकीकरण नगर्दा जोखिम थाहा नपाई NPL बढ्ने गर्छ।

३. राजनीतिक तथा सिफारिसको दबाब: राजनीतिक पहुँच र सिफारिसका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्दा असुलीमा समस्या आई NPL बढ्छ।

४. कमजोर कर्जा असुली प्रणाली: असुलीमा ढिलासुस्ती, कानुनी कारबाहीमा अल्झन र कर्मचारीको लापरवाहीले NPL बढाउँछ।

५. व्यवस्थापन तथा सुशासनको कमजोरी: नेतृत्वको अस्थिरता, कर्मचारीको उच्च पदस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रणको अभावले कर्जा जोखिम बढाउँछ।

६. धितो मूल्यांकनमा बढी मूल्य तोक्नु: धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा दिँदा असुलीमा समस्या आउँछ।

(ख) बाह्य कारण (External Factors)

१. आर्थिक मन्दी तथा मागमा कमी: समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा उद्योग–व्यवसायको आम्दानी घटी ऋण भुक्तानी क्षमता कमजोर हुन्छ।

२. महामारी तथा प्राकृतिक विपत्ति: कोभिड–१९ जस्ता महामारी, बाढी, पहिरो, भूकम्पले व्यवसाय ठप्प भई NPL बढ्छ।

३. ब्याजदर तथा मूल्यवृद्धि: ब्याजदर बढ्दा कर्जाको भार बढी ऋणीले तिर्न नसक्दा NPL बढ्छ।

४. कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा अवरोध: लागत बढी नाफा घट्दा ऋण तिर्न कठिन हुन्छ।

५. राजनीतिक अस्थिरता तथा नीतिगत अस्थिरता: बारम्बार नीति परिवर्तन र अनिश्चितताले लगानी जोखिम बढाई NPL बढाउँछ।

६. विदेशी मुद्रा तथा विनिमय दरको अस्थिरता: आयात–निर्यातमा संलग्न व्यवसायमा विनिमय दरको उतारचढावले घाटा बढाई NPL बढाउँछ।

७. बजार प्रतिस्पर्धा तथा माग संकुचन: उत्पादनको बजार नपाउँदा व्यवसायीले ऋण तिर्न सक्दैनन्।

निष्क्रिय कर्जा घटाउने उपायहरू

१. कडा कर्जा मूल्यांकन तथा विश्लेषण: ऋणीको आय, नगद प्रवाह, धितो र चुक्ता पुँजीको वास्तविक मूल्यांकन गरी मात्र कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्छ।

२. प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण: कर्जा प्रवाहपछि नियमित अनुगमन, फिल्ड भ्रमण र पुनर्तालुकीकरण गरी जोखिम पहिचान गर्नुपर्छ।

३. बलियो कर्जा असुली प्रणाली: असुलीमा कडाइ, छिटो कानुनी कारबाही र असुली टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

४. सुशासन तथा व्यवस्थापन सुधार: योग्यता र अनुभवका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, आन्तरिक नियन्त्रण र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ।

५. जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली: क्रेडिट रेटिङ, जोखिम वर्गीकरण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा तथा धितोको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

६. पुनर्संरचना तथा पुनर्तालुकीकरण: समस्याग्रस्त कर्जालाई पुनर्संरचना गरी भुक्तानीको लचिलो तालिका बनाउनुपर्छ।

७. प्राथमिकता क्षेत्रमा सन्तुलित लगानी: जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित नगरी विविधीकरण गर्नुपर्छ।

८. नियामकीय निगरानी: नेपाल राष्ट्र बैंकले NPL अनुपातको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ।

९. ऋणीको वित्तीय साक्षरता: ऋणीको आय–खर्च व्यवस्थापन र ऋण भुक्तानीप्रति जिम्मेवारी बोध बढाउनुपर्छ।

१०. सूचना प्रविधिको प्रयोग: कर्जा अनुगमन तथा असुलीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी पारदर्शिता र छिटो सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष: निष्क्रिय कर्जा बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य, नाफा र समग्र अर्थतन्त्रको स्थिरतामा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले आन्तरिक सुशासन, कडा कर्जा मूल्यांकन, प्रभावकारी अनुगमन र नियामकीय निगरानीमार्फत यसलाई न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य छ।

Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026

Test yourself · 2 MCQs

Loading…

  • 2083 · 2nd Paper · 10 marks

वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक विकासमा ई-कमर्स र ई-बैंकिङको भूमिकाको समालोचनात्मक व्याख्या गर्नुहोस् । (Critically examine the role of e-commerce and e-banking in promoting financial inclusion and economic development in Nepal.)

Answer

१. परिचय वित्तीय समावेशीकरण (financial inclusion) भन्नाले समाजका सबै वर्ग, विशेषतः ग्रामीण, न्यून आय, महिला तथा अनौपचारिक क्षेत्रका जनसंख्याले औपचारिक वित्तीय सेवा (बचत, ऋण, भुक्तानी, बीमा) सुलभ, सस्तो र भरपर्दो रूपमा प्राप्त गर्नु हो। ई-बैंकिङ र ई-कमर्स यसका आधुनिक वाहक हुन्। नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, QR भुक्तानी, वालेट र अनलाइन बजारको विस्तारले वित्तीय पहुँच र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याएको छ।

२. वित्तीय समावेशीकरणमा ई-बैंकिङ/ई-कमर्सको सकारात्मक भूमिका

  • भौगोलिक पहुँच: शाखा नभएका दुर्गम बस्तीमा मोबाइल बैंकिङ, एजेन्ट बैंकिङ र वालेटमार्फत सेवा पुग्छ; यातायात र समय लागत घट्छ।
  • लागत न्यूनीकरण: डिजिटल कारोबारको प्रति-कारोबार लागत नगदभन्दा कम हुन्छ, जसले साना रकमका बचत तथा रेमिट्यान्स भुक्तानीलाई व्यावहारिक बनाउँछ।
  • औपचारिकीकरण: विप्रेषण (remittance) रकम बैंक/वालेटमा आउँदा अनौपचारिक (हुन्डी) प्रवाह घट्छ र क्रेडिट इतिहास बन्छ।
  • सशक्तीकरण: महिला तथा दलित/जनजाति समुदायले घरबाटै बचत, भुक्तानी र साना ऋण पहुँच पाउँछन्; वित्तीय साक्षरता बढ्छ।
  • सरकारी हस्तान्तरण: सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति डिजिटल माध्यमबाट वितरण हुँदा चुहावट र ढिलाइ घट्छ।

३. आर्थिक विकासमा भूमिका

  • कारोबार विस्तार: ई-कमर्सले साना तथा मझौला उद्यम (SME) लाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच दिन्छ; बिचौलिया घट्छ, मूल्य प्रतिस्पर्धी बन्छ।
  • रोजगारी र उद्यमशीलता: डेलिभरी, डिजिटल मार्केटिङ, फिनटेक, गिग अर्थतन्त्र सिर्जना हुन्छ।
  • पुँजी परिचालन: डिजिटल बचत तथा ऋणले औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पुँजी जम्मा गरी लगानीमा परिचालन गर्छ।
  • राजस्व र पारदर्शिता: डिजिटल भुक्तानीले करयोग्य कारोबार देखिने बनाउँछ, कर आधार फराकिलो हुन्छ।
  • समावेशी वृद्धि: वित्तीय पहुँच बढ्दा गरिबी, आय असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलन घट्न सहयोग पुग्छ।

४. समालोचनात्मक पक्ष (सीमा तथा चुनौती)

  • डिजिटल विभाजन: इन्टरनेट, स्मार्टफोन र विद्युत् पहुँच ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कमजोर; वृद्ध, निरक्षर र अपाङ्गता भएका व्यक्ति पछाडि पर्छन्।
  • साक्षरता र विश्वास: डिजिटल वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा ठगी, फिसिङ र PIN साझेदारीबाट जोखिम बढ्छ।
  • साइबर सुरक्षा र पूर्वाधार: कमजोर साइबर सुरक्षा, सेवा अवरोध र सीमित डिजिटल पूर्वाधारले भरपर्दोपन घटाउँछ।
  • नियमनको अन्तराल: फिनटेकको द्रुत विकाससँगै नियामकीय क्षमता र सुपरिवेक्षण अझै पर्याप्त छैन; उपभोक्ता संरक्षण कमजोर।
  • नगद प्रचलन र अनौपचारिकता: अझै ठूलो हिस्सा नगदमै; डिजिटल कारोबार औपचारिक खातासँग जोडिएको हुनुपर्ने।
  • लैंगिक तथा आयगत असमानता: महिला र न्यून आय समूहमा डिजिटल खाता प्रयोग दर कम; लाभ उच्च आय समूहतिर केन्द्रित हुनसक्छ।
  • ई-कमर्सका सीमा: भरपर्दो डेलिभरी, भुक्तानी गेटवे, फिर्ता नीति र उपभोक्ता अदालतको पहुँच अझै सीमित; साना व्यापारी प्रतिस्पर्धामा कमजोर।

५. सुझाव डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, वित्तीय साक्षरता अभियान, बलियो साइबर सुरक्षा तथा उपभोक्ता संरक्षण, फिनटेक नियमनको आधुनिकीकरण, र ग्रामीण तथा महिला केन्द्रित पहुँच कार्यक्रम आवश्यक छ।

६. निष्कर्ष ई-बैंकिङ र ई-कमर्सले वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक विकासका लागि शक्तिशाली माध्यम भए पनि डिजिटल विभाजन, साइबर जोखिम र कमजोर नियमनका कारण लाभ समान रूपमा पुगेको छैन। पूर्वाधार, साक्षरता र नियमन सुदृढ गरे मात्र यसको समावेशी तथा दिगो प्रभाव सुनिश्चित हुन्छ।

Answer checked by Claude Sonnet · Oct 21, 2026

Test yourself · 2 MCQs

Loading…

Questions from ADBL Senior Branch Officer Seventh (Sr. Branch Officer, 7th Administration · 2nd Paper · 2083). Answers are written for this site; check them against your class notes.