Chapter 1
General Knowledge and Current Affairs
Nepal Telecom past exam questions
Past questions and answers
7 questions set from this chapter. Most repeated first.
- 2083 · 1st · 2+3 marks
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनको परिचय दिनुहोस् । साथै यसका मुख्य कार्यहरूको व्याख्या गर्नुहोस् ।
(Introduce the International Telecommunication Union and clarify its main functions.)
Answer
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (ITU) को परिचय (२ अंक)
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (International Telecommunication Union – ITU) संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा विशेषीकृत निकाय हो, जसले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नियमनको काम गर्दछ। यसको स्थापना सन् १८६५ मा "International Telegraph Union" का रूपमा पेरिसमा भएको थियो र सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेषीकृत निकाय बनेको हो । यसको मुख्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ । नेपाल सन् १९६६ मा ITUको सदस्य बनेको हो । हाल ITU का १९३ सदस्य राष्ट्र तथा ९०० भन्दा बढी निजी क्षेत्रका सदस्यहरू रहेका छन् ।
ITU का मुख्य कार्यहरू (३ अंक)
१. रेडियो स्पेक्ट्रम तथा उपग्रह कक्ष (Orbit) व्यवस्थापन: विश्वभर रेडियो फ्रिक्वेन्सी र उपग्रह कक्षहरूको बाँडफाँट तथा दर्ता गर्ने काम गर्दछ, जसले गर्दा विभिन्न देशका सञ्चार सेवाहरूबीच हस्तक्षेप (Interference) हुन पाउँदैन ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय मानक (Standards) निर्धारण: टेलिकम्युनिकेसन उपकरण तथा प्रणालीहरू विश्वभर एकअर्कासँग जोडिन सक्ने (Interoperability) गरी तेस्रो पुस्ताका मोबाइल, इन्टरनेट, अप्टिकल फाइबर आदिका प्राविधिक मानकहरू तय गर्दछ ।
३. विकासशील देशलाई सहयोग: ICT पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल साक्षरता, क्षमता विकास तथा डिजिटल खाडल (Digital Divide) घटाउने उद्देश्यले विकासशील र अल्पविकसित देशहरूलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदछ ।
४. नीति तथा नियमनको समन्वय: सदस्य राष्ट्रहरूबीच टेलिकम्युनिकेसन नीति, कानुन तथा नियमावलीको समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँछ ।
५. आपतकालीन सञ्चार व्यवस्थापन: प्राकृतिक विपत्ति तथा आपतकालीन अवस्थामा उद्धार तथा राहत कार्यका लागि टेलिकम्युनिकेसन सेवा सञ्चालन र समन्वय गर्ने काम गर्दछ ।
यसरी ITU ले विश्वव्यापी सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित, सर्वसुलभ र समन्वयात्मक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 1st · 2+3 marks
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिचय दिनुहोस् । साथै यसका मुख्य कार्यक्षेत्रहरूको व्याख्या गर्नुहोस् ।
(Introducing the Digital Nepal Framework, mention its main features and areas of work.)
Answer
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिचय (२ अंक)
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ (सन् २०१९) नेपाल सरकार (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय) द्वारा जारी गरिएको राष्ट्रिय रणनीतिक योजना हो। यसको मुख्य उद्देश्य सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी "डिजिटल नेपाल, समृद्ध नेपाल" को परिकल्पना साकार गर्नु हो। यसले सन् २०२२ सम्ममा ८ वटा क्षेत्रमा ८० वटा डिजिटल पहल (Digital Initiatives) कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसलाई दिगो विकास लक्ष्य (SDG), नेपालको संविधान र सुशासन प्रवर्द्धनसँग आबद्ध गरिएको छ।
मुख्य कार्यक्षेत्रहरू (३ अंक)
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले देहायका ८ वटा मुख्य क्षेत्र (Pillars) मा कार्य गर्दछ:
१. डिजिटल फाउन्डेसन (Digital Foundation): ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, अप्टिकल फाइबर, ४G/५G नेटवर्क, डाटा सेन्टर, क्लाउड पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा जस्ता आधारभूत संरचनाको विकास।
२. कृषि (Agriculture): स्मार्ट कृषि, कृषि सूचना प्रणाली, बजार जोडणी र डिजिटल भुक्तानीमार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि।
३. स्वास्थ्य (Health): टेलिमेडिसिन, इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य रेकर्ड (EHR), अनलाइन अपोइन्टमेन्ट र डिजिटल स्वास्थ्य सेवामार्फत सबै नागरिकमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार।
४. शिक्षा (Education): इ-लर्निङ, डिजिटल कक्षा, अनलाइन परीक्षा र शिक्षक तालिममार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच।
५. ऊर्जा (Energy): स्मार्ट ग्रिड, विद्युतीय सवारी साधन, नवीकरणीय ऊर्जा र डिजिटल मिटरिङमार्फत ऊर्जा व्यवस्थापन।
६. पर्यटन (Tourism): डिजिटल बुकिङ, भर्चुअल टुर, पर्यटक सूचना प्रणाली र डिजिटल भुक्तानीमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन।
७. सुशासन (Governance): इ-गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा, डिजिटल पहिचान, एकद्वार प्रणाली र पारदर्शितामार्फत जनसेवा सरलीकरण।
८. सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास (Infrastructure & Urban Development): स्मार्ट सिटी, डिजिटल यातायात व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवाको डिजिटलीकरण।
निष्कर्ष: यस फ्रेमवर्कले नेपाल टेलिकम जस्ता सेवा प्रदायकलाई ब्रोडब्यान्ड विस्तार, डाटा सेन्टर र डिजिटल सेवामा केन्द्रित गराई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ।
Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 1st · 5 marks
नेपाल टेलिकम कम्पनी लिमिटेडको कुनै एक पदमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र अन्य व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस् ।
(Discuss the provisions regarding the service or group of an employee working in any position of Nepal Telecommunication Company Limited.)
Answer
नेपाल टेलिकम कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र अन्य व्यवस्था
नेपाल टेलिकम कम्पनी लिमिटेड (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड) एक सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थान हो। यसका कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा तथा अन्य व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०२१, नेपाल टेलिकम कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी सेवा, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था सम्बन्धी नियमावली तथा समय–समयमा भएका सम्झौता र सञ्चालक समितिका निर्णयबाट निर्धारण हुन्छन्। यसका मुख्य व्यवस्थाहरू देखाइएका छन्:
१. सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
- पदपूर्ति: लोक सेवा आयोग वा कम्पनीको आफ्नै छनोट समितिमार्फत खुला, आन्तरिक तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिन्छ।
- पदहरू: कार्यकारी निर्देशक, नायब कार्यकारी निर्देशक, प्रबन्धक, अधिकृत, सहायक तथा कार्यकारी स्तरका पदहरू रहन्छन्।
- परीक्षणकाल: नियुक्त भएको एक वर्ष परीक्षणकाल हुन्छ; सन्तोषजनक नभएमा सेवाबाट हटाउन सकिन्छ।
- बढुवा: ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा आन्तरिक प्रतियोगिताका आधारमा बढुवा हुन्छ।
- सरुवा, काज, बिदा: आवश्यकता अनुसार सरुवा, काज र वार्षिक, बिरामी, प्रसूति, अध्ययन तथा विशेष बिदाको व्यवस्था छ।
- अनुशासन: कार्यक्षेत्रको अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा सचेत, बढुवा रोक्का, तलबवृद्धि रोक्का, जिम्मेवार पदबाट हटाउने वा सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको सजाय हुन सक्छ।
- अवकाश: ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश; स्वेच्छिक अवकाशको पनि व्यवस्था छ।
२. आर्थिक सुविधा
- तलब: सरकारी कर्मचारीको तलबस्केलसँग आबद्ध तलब तथा महँगी भत्ता।
- भत्ता: पोसाक, इन्धन, मोबाइल, फिल्ड, खाजा तथा ओभरटाइम भत्ता।
- उपदान तथा सञ्चय कोष: कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदान; अवकाशपछि उपदान र निवृत्तिभरण।
- बिमा: दुर्घटना तथा जीवन बिमाको व्यवस्था।
- कर्जा: आवास, सवारी साधन तथा शिक्षा कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध।
३. अन्य सुविधा तथा व्यवस्था
- स्वास्थ्य: कर्मचारी तथा परिवारका लागि उपचार खर्च तथा औषधि सुविधा।
- शिक्षा: सन्तानलाई छात्रवृत्ति तथा शिक्षण संस्थामा सहुलियत।
- आवास: कार्यालय परिसरमा क्वार्टर तथा आवास भत्ता।
- यातायात: सवारी साधन तथा यात्रा भत्ता।
- सञ्चार: टेलिफोन, इन्टरनेट तथा डेटा सुविधामा छुट।
- पेन्सन तथा कल्याणकारी कोष: कर्मचारी कल्याणकारी कोषमार्फत ऋण तथा अनुदान।
- ट्रेड युनियन अधिकार: सामूहिक सौदाबाजी तथा ट्रेड युनियन गठनको अधिकार।
निष्कर्ष यसरी नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूलाई सेवा सुरक्षा, आकर्षक आर्थिक सुविधा, स्वास्थ्य–शिक्षा–आवासजस्ता कल्याणकारी सुविधा तथा स्पष्ट अनुशासनात्मक व्यवस्था उपलब्ध छ। यसले कर्मचारीको कार्यसन्तुष्टि र संस्थागत उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुर्याउँछ।
Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 1st · 5 marks
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिका मुख्य उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
(Mention the key objectives of the prevailing Information and Communication Technology Policy.)
Answer
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिका मुख्य उद्देश्यहरू (नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी):
-
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच विस्तार — देशका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म समान रूपमा सूचना तथा सञ्चार सेवा पुर्याउने।
-
डिजिटल विभाजन (Digital Divide) न्यूनीकरण — सहरी–ग्रामीण, धनी–गरिब तथा लैंगिक आधारमा रहेको सूचना प्रविधिको खाडल कम गर्ने।
-
ज्ञानमा आधारित समाज तथा सूचना समाजको निर्माण — नागरिकलाई सूचना तथा ज्ञानमा सहज पहुँच पुर्याई ज्ञानमूलक समाज निर्माण गर्ने।
-
सुशासन तथा ई–गभर्नेन्सको प्रवर्द्धन — सरकारी सेवा–सुविधालाई अनलाइन, पारदर्शी, जवाफदेही र छिटोछरितो बनाउने।
-
रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारण — सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने।
-
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार — शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, कृषि जस्ता सेवालाई सूचना प्रविधिमार्फत सुलभ र सर्वसुलभ बनाउने।
-
निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य (PPP) प्रवर्द्धन — पूर्वाधार निर्माण तथा लगानीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने।
-
सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयता — नागरिकको व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित राख्ने तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने।
-
देशभित्र र बाहिर रोजगारी सिर्जना — आउटसोर्सिङ तथा फ्रिलान्सिङमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने।
-
दिगो विकासमा योगदान — सूचना प्रविधिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दिगो विकाससँग आबद्ध गर्ने।
नोट: यी उद्देश्यहरू मध्ये कुनै पनि पाँचवटा लेख्दा ५ अंक पूरा हुन्छ; तर परीक्षामा बढी उल्लेख गर्दा उत्तम हुन्छ।
Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 1st · 5 marks
नागरिक बडापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूको व्याख्या गर्नुहोस् ।
(Explain the subject matters to be included in the Citizen's Charter.)
Answer
नागरिक बडापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू
नागरिक बडापत्र (Citizen's Charter) भन्नाले सार्वजनिक निकायले आफ्ना सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवा, त्यसको स्तर, समयसीमा र सो सम्बन्धमा निकायको प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने औपचारिक लिखित दस्तावेज हो । यसले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेह र जिम्मेवार बनाउँछ । नेपाल सरकारको Good Governance (Management and Operation) Act, 2064 तथा सुशासन ऐनले प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई नागरिक बडापत्र जारी गर्न र त्यसलाई सार्वजनिक स्थलमा टाँस्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । नागरिक बडापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरू देहायबमोजिम छन् :
१. निकायको परिचय र सेवाको विवरण निकायको नाम, ठेगाना, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य तथा निकायले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाको स्पष्ट सूची समावेश गर्नुपर्दछ । कुन सेवा कुन शाखा वा कर्मचारीबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
२. सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया र कागजात सेवा लिनका लागि पेश गर्नुपर्ने निवेदन, ढाँचा, आवश्यक कागजात, दस्तुर तथा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको विस्तृत विवरण राख्नुपर्दछ, जसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हिँडडुल र दलालीबाट मुक्त गराउँछ ।
३. सेवा प्रवाहको समयसीमा प्रत्येक सेवा कति कार्यदिनभित्र सम्पन्न हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गर्नुपर्दछ । यसले सेवाग्राहीको प्रतीक्षा समय घटाई सेवा प्रवाहलाई छिटो र भरपर्दो बनाउँछ ।
४. सेवा शुल्क तथा दस्तुर सेवा बापत लाग्ने शुल्क, दस्तुर तथा अन्य खर्चको पारदर्शी विवरण समावेश गर्नुपर्दछ, जसले आर्थिक अनियमितता रोक्न मद्दत गर्दछ ।
५. जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सम्पर्क ठेगाना सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार कर्मचारी, उनको पद, फोन नम्बर, इमेल तथा गुनासो सुन्ने निकायको ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
६. गुनासो सुनुवाइ तथा पुनरावेदनको व्यवस्था सेवा नपाएमा वा ढिलो भएमा कहाँ, कसरी गुनासो गर्न सकिने र त्यसको समाधान कति समयभित्र हुने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्दछ ।
७. सेवाग्राहीको अधिकार र दायित्व सेवाग्राहीले पाउने अधिकार (जस्तै : शिष्टाचार व्यवहार, सूचना पाउने अधिकार) र पालना गर्नुपर्ने दायित्व (जस्तै : सही सूचना दिनु, नियम पालना गर्नु) समेत समावेश गर्नुपर्दछ ।
८. सुधार र पृष्ठपोषणको व्यवस्था सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सुझाव पेस गर्ने माध्यम तथा नियमित पुनरावलोकनको व्यवस्था राख्नुपर्दछ ।
निष्कर्ष नागरिक बडापत्र सेवाग्राहीको अधिकारको सुरक्षा, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो । यसमा सेवाको विवरण, प्रक्रिया, समयसीमा, शुल्क, जिम्मेवार पदाधिकारी, गुनासो सुनुवाइ तथा सेवाग्राहीका अधिकार–दायित्व जस्ता विषय समावेश गर्नुपर्दछ । यसले निकाय र नागरिकबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 1st · 5 marks
सूचनाको हक ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूको व्याख्या गर्नुहोस् ।
(Explain the actions that public entities must take to respect and protect citizen's right to information in accordance to Right to Information Act, 2064.)
Answer
सूचनाको हक ऐन, २०६४ ले नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सार्वजनिक निकायहरूलाई देहायका कार्यहरू गर्ने दायित्व तोकेको छ:
१. सूचना अधिकारी तोक्नु: प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कार्य गर्न एक जना सूचनाको अधिकारी तोक्नुपर्छ (ऐनको दफा ५)। सो पदमा कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत वा सो सरहको कर्मचारी रहनुपर्छ।
२. सूचना प्रकाशन गर्नु: प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो संरचना, कार्यक्षेत्र, कर्तव्य, अधिकार, आर्थिक विवरण, सेवा प्रवाहको प्रक्रिया, निर्णय गर्ने अधिकारी, आदि विवरण वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्छ (दफा ५(३) र ६)। यसले निकायलाई पारदर्शी बनाउँछ।
३. सूचना माग्ने प्रक्रिया सहज बनाउनु: नागरिकले निवेदन दिँदा कुनै झन्झटिलो प्रक्रिया नराख्नु, निवेदन बुझिलिनु, र निश्चित समयभित्र (सामान्यतः १५ दिन, ज्यानको जोखिम भएको अवस्थामा २४ घण्टाभित्र) सूचना उपलब्ध गराउनु (दफा ७ र ८)।
४. सूचना व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण: सूचनाहरू वर्गीकरण, अद्यावधिक र सुरक्षित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नु तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु (दफा ५(४))।
५. प्रतिवेदन बुझाउनु: प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायबाट सूचना माग्ने, दिने र अस्वीकार गर्ने विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सूचना आयोगमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा बुझाउनु (दफा ५(५))।
६. सूचना अस्वीकार गर्नु परे कारण खुलाउनु: ऐनको दफा ३ बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना बाहेक अन्य सूचना अस्वीकार गर्न नहुने; अस्वीकार गर्नु परे लिखित रूपमा कारण र सो विरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्ने कुरा जनाउनु (दफा ९)।
७. शुल्क तथा नि:शुल्क सूचना: तोकिएबमोजिम शुल्क लिन सकिने भए पनि गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा नागरिकता नभएका व्यक्तिका हकमा नि:शुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु (दफा ७(३))।
८. कर्मचारीको क्षमता विकास: सूचनाको हकसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु।
निष्कर्ष: यी कार्यहरूको पालनाबाट सार्वजनिक निकाय जवाफदेह, जिम्मेवार र पारदर्शी बन्छ; नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण हुनुका साथै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत टेवा पुग्छ।
Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 1st · 5 marks
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी सचिवको अधिकार र दायित्वबारे आलोचनात्मक टिप्पणी लेख्नुहोस् ।
(Critically comment on the right and duties of company secretary as per the Companies Act, 2063.)
Answer
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी सचिवको अधिकार र दायित्व — आलोचनात्मक टिप्पणी
१. परिचय कम्पनी ऐन, २०६३ ले कम्पनी सचिवलाई कम्पनीको कानुनी तथा सचिवालय प्रमुखको रूपमा स्थापित गरेको छ। ऐनको दफा ११९ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक कम्पनीले कम्पनी सचिव नियुक्त गर्नुपर्छ; निजी कम्पनीले पनि एकभन्दा बढी सञ्चालक भएमा सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सचिव कम्पनीको कानुनी सल्लाहकार, अभिलेख व्यवस्थापक र सञ्चालक समिति तथा सेयरधनीबीचको सेतुको भूमिकामा रहन्छ।
२. सचिवको अधिकार
- सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने, सूचना दिने र कार्यसूची तयार गर्ने (दफा १०१)।
- साधारण सभाको बैठक आयोजना गर्ने र कार्यवृत्त तयार पार्ने।
- कम्पनीको छाप (सिल) र अभिलेख राख्ने तथा सुरक्षित राख्ने।
- कम्पनीको तर्फबाट कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने।
- कानुनी कागजात तयार गर्ने र नियामक निकायसँग समन्वय गर्ने।
- सेयर दर्ता, सेयर हस्तान्तरण तथा सेयरधनी दर्ता पुस्तिका अद्यावधिक राख्ने।
- कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य कानुनी प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने।
३. सचिवको दायित्व
- वार्षिक प्रतिवेदन, वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाब समयमै तयार गर्ने।
- कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनको पालना गर्ने र गराउने।
- सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने।
- कम्पनीको गोपनीयता कायम राख्ने।
- ऐनको दफा ११९(३) अनुसार सचिवले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा ऐनविपरीत कार्य गरेमा कानुनी दायित्व बहन गर्नुपर्ने।
- कम्पनीको सिलको दुरुपयोग रोक्ने तथा अभिलेखमा झुटा विवरण नराख्ने।
४. आलोचनात्मक टिप्पणी
- अधिकारको अस्पष्टता: ऐनले सचिवको अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरे पनि कार्यकारी अधिकारको सीमा अस्पष्ट छ।
- सञ्चालक समितिमा निर्भरता: सचिवको भूमिका सञ्चालक समितिको निर्णयमा निर्भर हुने हुँदा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार सीमित छ।
- दायित्वको कमजोर कार्यान्वयन: ऐनले दायित्व तोके पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ।
- नियुक्ति तथा योग्यताको विवाद: सचिवको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गुनासो छ।
- जवाफदेहिताको अभाव: सचिवले गरेको कार्यको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन हुने संयन्त्रको अभाव छ।
- सचिवको सहभागिता सीमित: सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा सचिवको सहभागिता सल्लाहकारी मात्र हुने हुँदा निर्णयमा प्रभावकारी भूमिका रहँदैन।
- कानुनी सचेतनाको कमी: साना तथा मझौला कम्पनीमा सचिवको पद औपचारिकता मात्र बनेको पाइन्छ, जसले कानुनी जोखिम बढाउँछ।
५. निष्कर्ष कम्पनी ऐन, २०६३ ले सचिवलाई महत्वपूर्ण अधिकार र दायित्व दिएको भए पनि व्यवहारमा स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक छ। सचिवको भूमिकालाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र जवाफदेह बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक देखिन्छ।
Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
Questions from Nepal Telecom NTC Lok Sewa (Administrative Officer, Assistant 6th · 1st · 2083) and Nepal Telecom NTC Administrative (Administrative Officer, Assistant 6th Level · 2nd Paper · 2083). Answers are written for this site; check them against your class notes.