Chapter 1
Constitutional and Legal Framework
Employees Provident Fund past exam questions
Past questions and answers
5 questions set from this chapter. Most repeated first.
- 2083 · 2nd · 5 marks
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्नका लागि व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
[Mention the limitation prescribed by the Pension Fund Act, 2015 for investing the amount collected in the Pension Fund.]
Answer
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम कोषको रकम लगानी सम्बन्धी प्रावधानहरू
कोषमा जम्मा भएको रकम सदस्यको हितका लागि सुरक्षित, तरल र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
१. सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी — रकम नेपाल सरकारको ऋणपत्र वा धितोपत्र, सरकारी जमानतका ऋणपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप र अन्य सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । २. लगानी नीति — सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको निर्देशन र स्वीकृतिको अधीनमा रही लगानी नीति बनाई सोहीबमोजिम लगानी गर्नुपर्छ । ३. सीमा — लगानी गर्दा क्षेत्रगत तथा प्रतिशतगत सीमा नेपाल सरकारले वा लगानी नीतिमा तोकिएबमोजिम पालना गर्नुपर्छ । जोखिम छरिने गरी विविधीकरण गर्नुपर्छ । ४. सदस्य हित — लगानीबाट हुने आम्दानीबाट सदस्यको खातामा तोकिएको दरमा ब्याज जम्मा गरिन्छ । ५. अभिलेख र लेखापरीक्षण — लगानीको अभिलेख राखी लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ ।
टिप्पणी: लगानीको सटीक प्रतिशत सीमा ऐनले होइन, सरकारले तोकेको नीतिले निर्धारण गर्ने गर्छ ।
Answer checked by Claude Sonnet · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 2nd · 5 marks
कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालन समितिको मुख्य कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
[Mention the main functions of the steering committee of the Employees Provident Fund.]
Answer
कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक (सञ्चालन) समितिका मुख्य कार्यहरू
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन बमोजिम गठित समितिले कोषको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्छ । मुख्य कार्यहरू:
१. कोषको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने । २. लगानी नीति निर्धारण गरी कोषको रकम सुरक्षित रूपमा लगानी गर्न लगाउने । ३. सदस्यको सञ्चय, ऋण, उपदान तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने । ४. कोषका लागि आवश्यक नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने तथा सरकारको स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने । ५. कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने । ६. लेखा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने । ७. कोषको दैनिक सञ्चालनको अनुगमन गरी कार्यकारी प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिने । ८. सरकार र अन्य निकायसँग समन्वय गरी ऐनले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
Answer checked by Claude Sonnet · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 2nd · 2+2+1 marks
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्य र कार्यक्षेत्र लेख्नुहोस् ।
[Write the necessity and scope of the Money Laundering Prevention Act, 2064.]
Answer
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ — उद्देश्य (आवश्यकता) र कार्यक्षेत्र
१. ऐनको आवश्यकता / उद्देश्य (२ अंक)
सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) भन्नाले अपराधबाट आर्जित कालो धनलाई वैध स्रोतबाट आएको देखाउने प्रक्रियालाई जनाउँछ। यसले अपराधीलाई प्रोत्साहन गरी वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, पारदर्शिता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐन आवश्यक भयो। यस ऐनका मुख्य उद्देश्यहरू:
- अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति (कालो धन) को शुद्धीकरण रोक्नु — यसका लागि अपराधीको पहिचान, सम्पत्ति जफत तथा कारबाहीको व्यवस्था गर्नु।
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित पूर्ववर्ती (Predicate) अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु।
- वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्था, पेशा–व्यवसायमा ग्राहक पहिचान (KYC), अभिलेख राख्ने र शंकास्पद कारोबारको जानकारी (STR) गर्ने दायित्व तोकी वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्नु।
- आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहयोग (Terrorist Financing) नियन्त्रण गर्नु।
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (FATF, APG आदि) अनुरूप कानुनी व्यवस्था गरी राष्ट्रको साख जोगाउनु।
सारांश: यस ऐनको मुख्य आवश्यकता भनेको अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरण रोकी वित्तीय प्रणालीको सुदृढता, पारदर्शिता र स्थायित्व कायम राख्नु हो।
२. ऐनको कार्यक्षेत्र (२ अंक)
यस ऐनको कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेको छ:
- व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र (Personal Scope): नेपाली नागरिक, नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकसमेत सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ।
- भौगोलिक कार्यक्षेत्र (Territorial Scope): नेपालभित्र भएका सम्पूर्ण कारोबार तथा नेपाल बाहिर भए पनि नेपालमा असर पार्ने कारोबारमा लागू हुन्छ।
- संस्थागत कार्यक्षेत्र: बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा कम्पनी, रेमिट्यान्स, सेक्युरिटिज, क्यासिनो, घरजग्गा व्यवसायी, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी, लेखापरीक्षक, वकिल, नोटरी पब्लिक, कम्पनी तथा ट्रस्ट सेवा प्रदायक आदि सबै "सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था" मा लागू हुन्छ।
- पूर्ववर्ती अपराधको कार्यक्षेत्र: ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखित अपराध (भ्रष्टाचार, कर छली, लागुऔषध, मानव बेचबिखन, जालसाजी, आतंकवाद आदि) बाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा लागू हुन्छ।
- सम्पत्तिको कार्यक्षेत्र: नेपालभित्र वा बाहिर रहेको जुनसुकै प्रकारको चल–अचल सम्पत्ति समेटिन्छ।
३. निष्कर्ष (१ अंक)
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले कालो धनको शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरण नियन्त्रण गरी वित्तीय प्रणालीको सुदृढता, पारदर्शिता र स्थायित्व कायम राख्ने कानुनी आधार तयार पारेको छ। यसले अपराधमुक्त, सुशासनयुक्त र आर्थिक रूपमा सबल समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
Answer checked by Claude Sonnet · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 2nd · 5 marks
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम घुस लिने र दिनेलाई हुने सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
[Shortly mention the provisions regarding the punishment prescribed for giving and receiving bribes under The Prevention of Corruption Act, 2059.]
Answer
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम घुस लिने र दिनेलाई हुने सजाय
ऐनको दफा ३ ले घुस रिसवत लिन वा दिन निषेध गरेको छ । घुस लिने र दिने दुवै कसुरदार ठहरिन्छन् ।
१. घुस लिनेलाई
- घुस लिएको रकम (बिगो) बराबर जरिवाना ।
- बिगोको रकमको आधारमा कैद; रकम बढी भए सजाय पनि बढी हुन्छ ।
- सार्वजनिक पदधारी भए विभागीय कारबाही, पदबाट हटाउने र बिगो असुल गर्ने व्यवस्था छ ।
२. घुस दिनेलाई
- घुस दिने वा दिन लगाउनेलाई पनि बिगो बराबर जरिवाना र बिगोको आधारमा कैद हुन्छ ।
- दबाबमा परी दिएको व्यक्तिले अख्तियारमा तुरुन्तै उजुरी गरे कारबाहीबाट छुट पाउने व्यवस्था छ ।
३. अन्य व्यवस्था
- अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्छ र मुद्दा विशेष अदालतमा चल्छ ।
- घुसको बिगो सरकारका नाममा जफत हुन्छ ।
टिप्पणी: कैदको वर्ष सीमा बिगोको तहअनुसार ऐनमा तोकिएको हुन्छ; अन्तिम अङ्क ऐनको पछिल्लो संशोधनसँग मिलाई हेर्नुपर्छ ।
Answer checked by Claude Sonnet · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
- 2083 · 2nd · 2+3 marks
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को आवश्यकता र महत्त्वको वर्णन गर्नुहोस् ।
[Describe the necessity and importance of the Electronic Transactions Act, 2063 and mention its key features.]
Answer
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ — आवश्यकता र महत्त्व
आवश्यकता (Necessity)
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेट, कम्प्युटर र मोबाइलमार्फत हुने कारोबार बढ्दै गयो। तर यस्ता विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिने, प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुन अभाव थियो। डिजिटल हस्ताक्षर, इमेल, अनलाइन भुक्तानी, इ-सेवा आदिको कानुनी स्थिति अनिश्चित थियो। यस्तै कानुनी शून्यता हटाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई वैधता, सुरक्षा र भरपर्दोपन दिन यो ऐन जरुरी भयो। यही आवश्यकताबाट विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ (सन् २००६) जारी भयो।
महत्त्व (Importance)
१. कानुनी मान्यता: विद्युतीय अभिलेख, इमेल र डिजिटल हस्ताक्षरलाई कानुनी प्रमाणको मान्यता दिन्छ। २. डिजिटल हस्ताक्षरको वैधता: डिजिटल हस्ताक्षरलाई हस्तलिखित हस्ताक्षरसरह मान्यता प्रदान गर्दछ। ३. साइबर अपराध नियन्त्रण: कम्प्युटर तथा इन्टरनेटसम्बन्धी अपराध (ह्याकिङ, डाटा चोरी, फिसिङ, अनधिकृत पहुँच) लाई दण्डनीय बनाई डिजिटल सुरक्षा कायम गर्दछ। ४. इ-गभर्नेन्स र इ-कमर्सको प्रवर्द्धन: अनलाइन कारोबार, इ-बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी र सरकारी इ-सेवालाई प्रोत्साहन गर्दछ। ५. लगानी तथा विश्वास: विद्युतीय कारोबारमा कानुनी संरक्षणको ग्यारेन्टी भई लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको विश्वास बढाउँछ। ६. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता: सीमापार विद्युतीय कारोबारलाई मान्यता दिई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउँछ। ७. प्रमाण तथा अभिलेख व्यवस्थापन: विद्युतीय अभिलेखलाई सुरक्षित राख्ने र प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी आधार दिन्छ।
मुख्य विशेषताहरू (Key Features)
१. विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरलाई कानुनी मान्यता। २. विद्युतीय कारोबारको वैधता र कार्यान्वयनको व्यवस्था। ३. साइबर अपराधलाई कसुर मानी जरिवाना तथा कैदको व्यवस्था। ४. प्रमाणित गर्ने निकाय (प्रमाणिकरण अधिकारी) को व्यवस्था। ५. सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माण। ६. विद्युतीय अभिलेख तथा सन्देशको गोपनीयता र संरक्षण। ७. सरकारी निकायबाट इ-सेवा सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी आधार।
निष्कर्ष: यस ऐनले विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाई डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सुशासनको आधार तयार गरेको छ।
Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026
Test yourself · 2 MCQs
Loading…
Questions from EPF Lok Sewa Assistant 4th Exam Question (Assistant 4th · 2nd · 2083). Answers are written for this site; check them against your class notes.