Health and Safety in the Workplace

स्वास्थ्य बीमाको आवश्यकता (२ अंक)

१. उपचार खर्चको भार कम गर्न — नेपालमा अधिकांश नागरिकको आय सीमित छ; अप्रत्याशित रोग तथा दुर्घटनाको उपचार खर्चले परिवारलाई ऋणी बनाउँछ। बीमाले यस्तो आर्थिक जोखिम सामूहिक रूपमा बाँडफाँट गर्छ। २. गरिबी न्यूनीकरण — "क्याटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेन्डिङ" (विपत्तिजनक स्वास्थ्य खर्च) गरिबीको मुख्य कारणमध्ये एक हो; बीमाले उपचारका कारण परिवार गरिब हुनबाट जोगाउँछ। ३. स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच — विपन्न, दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायले पनि गुणस्तरीय उपचार पाउन सकून् भन्ने सुनिश्चितता। ४. रोकथाममूलक स्वास्थ्य सेवा — नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, खोप तथा सचेतनामार्फत रोग लाग्नुअघि नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। ५. सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा भार ह्रास — निजी तथा बीमा क्षेत्रको सहभागिताले सरकारी अस्पतालको चाप घटाई स्रोतको उपयुक्त उपयोग हुन्छ। ६. सामाजिक सुरक्षा र उत्पादकत्व — स्वस्थ जनशक्तिले श्रम उत्पादकत्व बढाउँछ; बीमा सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग हो।

चुनौतीहरू (३ अंक)

१. कम बीमा साक्षरता तथा सहभागिता — ग्रामीण तथा पिछडिएका समुदायमा बीमाको महत्वबारे जानकारीको अभाव; स्वेच्छिक बीमामा सहभागिता न्यून। २. उच्च प्रशासनिक लागत र सीमित स्रोत — धेरै साना तथा छरिएका बीमा योजनाले लागत बढाउँछन्; बीमा कम्पनीको पुँजी तथा पुनर्बीमा क्षमता सीमित। ३. दुर्गम भौगोलिक अवस्था — पहाड तथा हिमाली जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था तथा बीमा सेवा केन्द्रको पहुँच पुग्न कठिन; यातायात तथा सञ्चारको समस्या। ४. सेवा प्रदायकको अनियमितता — केही अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले बीमितबाट अतिरिक्त शुल्क लिने, झुटा बिल पेश गर्ने तथा "मोरल ह्याजर्ड" (नैतिक जोखिम) को समस्या। ५. स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमनको कमजोर कार्यान्वयन — ऐन २०७४ भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ; बीमा प्राधिकरणको नियमनकारी क्षमता सीमित। ६. दोहोरो तथा असंगठित क्षेत्रको समेटाइ — अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार तथा विदेशमा कार्यरत नेपालीको बीमा समेट्न कठिन। ७. बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ तथा पारदर्शिताको अभाव — बीमितको विश्वास घट्ने र नवीकरण दर न्यून हुने। ८. कोभिड–१९ जस्ता महामारीको प्रभाव — अप्रत्याशित महामारीले बीमा कोषमा दबाब सिर्जना गर्ने।

निष्कर्ष (समेटिएको) — स्वास्थ्य बीमा नेपालको सामाजिक सुरक्षा तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको आधारस्तम्भ हो; तर बीमा साक्षरता अभिवृद्धि, नियमन सुदृढीकरण, डिजिटल प्रणालीको विस्तार तथा सेवा प्रदायकको जवाफदेहिता कायम गर्न सके मात्र यसको दिगो र प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ।