Skip to main content

Chapter 4

Economic Theory and Policy

Employees Provident Fund past exam questions

Past questions and answers

2 questions set from this chapter. Most repeated first.

  • 2083 · 2nd · 2+3 marks

मुद्रा बजारको परिचय दिनुहोस् र यसका मुख्य उपकरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् । [Introduce the money market and briefly write its major instruments.]

Answer

मुद्रा बजार (Money Market)

मुद्रा बजार भन्नाले एक वर्षसम्मको अवधिका अल्पकालीन र उच्च तरलता भएका वित्तीय उपकरणहरूको कारोबार हुने बजारलाई बुझाउँछ । यहाँ बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन कोषको माग र आपूर्ति मिलाउँछन् । यसले तरलता व्यवस्थापन गर्न, ब्याजदर सन्तुलित राख्न र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सघाउँछ । पुँजी बजारभन्दा यसमा जोखिम कम र तरलता बढी हुन्छ ।

मुख्य उपकरणहरू

  1. ट्रेजरी बिल (Treasury Bill) — सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गर्ने एक वर्षभन्दा कम अवधिको ऋणपत्र; नेपालमा ९१, १८२ र ३६४ दिने बिल जारी हुन्छन् ।
  2. अन्तरबैंक कारोबार / कल मनी (Inter-bank / Call Money) — बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रायः एक दिनदेखि थोरै दिनका लागि हुने ऋण कारोबार ।
  3. जम्मा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) — बैंकले निश्चित अवधिका लागि जारी गर्ने ब्याजयुक्त हस्तान्तरणीय प्रमाणपत्र ।
  4. वाणिज्य बिल (Commercial Bill) — व्यापारिक कारोबारबाट उत्पन्न अल्पकालीन भुक्तानी लिखत ।
  5. बैंक स्वीकृति (Banker's Acceptance) — बैंकले भुक्तानीको जमानत दिएको अल्पकालीन विनिमय बिल ।
  6. रिपो तथा रिभर्स रिपो (Repo / Reverse Repo) — राष्ट्र बैंकले धितोपत्र धितो राखी अल्पकालीन तरलता प्रवाह वा निष्कासन गर्ने सम्झौता ।

टिप्पणी: ट्रेजरी बन्ड र विकास ऋणपत्र एक वर्षभन्दा लामो अवधिका हुने भएकाले पुँजी बजारका उपकरण हुन् ।

Answer checked by Claude Sonnet · Oct 21, 2026

Test yourself · 2 MCQs

Loading…

  • 2083 · 2nd · 2+3 marks

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा स्पष्ट पार्नुहोस् र नेपालमा यसको आवश्यकता उल्लेख गर्नुहोस् । [Clarify the concept of social security and justify its need in Nepal.]

Answer

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा (Concept of Social Security)

सामाजिक सुरक्षा भन्नाले राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई जीवनको विभिन्न चरणमा (बाल्यकाल, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रोग, अशक्तता, गर्भावस्था, काममा लागेको चोटपटक, मृत्यु आदि) आइपर्ने आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमबाट संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अपनाउने नीति, कार्यक्रम तथा संस्थागत व्यवस्थाको समग्रतालाई जनाउँछ। यो नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो र यसलाई "जन्मदेखि मृत्युसम्मको सुरक्षा" (womb to tomb security) भनिन्छ।

यसका मुख्य विशेषताहरू:

  • राज्य वा रोजगारदाताद्वारा सञ्चालित हुन्छ।
  • योगदानमूलक (contributory) र गैर-योगदानमूलक (non-contributory) दुवै स्वरूपमा हुन्छ।
  • आर्थिक जोखिमको सामूहिक व्यवस्थापन (risk pooling) गर्दछ।
  • नागरिकको आधारभूत जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ।

नेपालमा यसको कानुनी आधार सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ हुन्। कर्मचारी सञ्चालन कोष (Employees Provident Fund) योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख संस्थागत अंग हो।


नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता (Need of Social Security in Nepal)

१. गरिबी तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण: नेपालमा ठूलो संख्यामा जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। वृद्धावस्था भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता जस्ता कार्यक्रमले उनीहरूको न्यूनतम आय सुनिश्चित गरी गरिबी घटाउन सहयोग गर्छ।

२. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको संरक्षण: नेपालको कुल श्रमशक्तिको ठूलो भाग अनौपचारिक क्षेत्र (कृषि, निर्माण, घरेलु काम) मा कार्यरत छ। यी श्रमिकसँग सेवा सुविधा, पेन्सन वा बीमा छैन। सामाजिक सुरक्षाले उनीहरूलाई पनि सुरक्षाको दायरामा ल्याउँछ।

३. वृद्ध जनसंख्याको बढ्दो अनुपात: जनगणना २०७८ अनुसार ६० वर्षमाथिका जनसंख्या बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा वृद्धवस्था सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य हुन्छ।

४. श्रमिकको उत्पादकत्व तथा मनोबल वृद्धि: सुरक्षित महसुस गर्ने कर्मचारी बढी उत्पादक हुन्छ। योगदानमूलक कोषले भविष्यको आर्थिक सुरक्षा दिने भएकाले कर्मचारीको मनोबल बढ्छ।

५. सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरता: आर्थिक असुरक्षाले सामाजिक असन्तुष्टि र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। सामाजिक सुरक्षाले यस्तो अस्थिरता रोक्न र समावेशी समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्छ।

६. प्राकृतिक प्रकोप तथा संकट व्यवस्थापन: नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपबाट प्रभावित हुने देश हो। संकटमा पीडितलाई राहत तथा पुनर्स्थापनामा सामाजिक सुरक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

७. मौलिक अधिकारको परिपूर्ति: संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि यो आवश्यक छ।

निष्कर्ष: नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेशमा सामाजिक सुरक्षा केवल कल्याणकारी कार्यक्रम मात्र नभई दिगो विकास, सामाजिक न्याय र राजनीतिक स्थिरताको आधारशिला हो।

Answer checked by Claude Haiku · Oct 21, 2026

Test yourself · 2 MCQs

Loading…

Questions from EPF Lok Sewa Assistant 4th Exam Question (Assistant 4th · 2nd · 2083). Answers are written for this site; check them against your class notes.